Possession- from last 20 years
1 year ago
पिछले 20 सालों से मेरे गांव में घर के पास वाले प्लॉट पर मेरा कब्जा है और वहां पर मैंने कुछ ढांचा बना रखा है पिछले कुछ महीनों से इस प्लॉट पर कब्जा करने के लिए विपक्षी पार्टी (गांव के ही कुछ) लोग द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है. विपक्षी पार्टी का एक सदस्य एसपी साहब का गनमैन है जो पुलिस पावर का दुरुपयोग कर हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि हम पुलिस के डर से उस प्लॉट को छोड़ दें | कुछ दिनों पहले उन्होंने पुलिस बुलाकर मेरे और मेरे पुत्रों के ऊपर एफ आई आर दर्ज करवा दी | मेरा एक पुत्र आर्मी में है जबकि दूसरा पुत्र आर्मी की तैयारी कर रहा है | मुझे डर है कि f.i.r. इनकी आर्मी की तैयारी और नौकरी पर अवरोध न बन जाए | मैंने भी उनके ऊपर क्रॉस एफ आई आर (धक्का-मुक्की, गाली गलौज, पुलिस का दुरुपयोग) दर्ज करवा दी ..जब मैंने उन पर एफ आई आर दर्ज करवाई तो पुलिस वालों ने कहा कि हमने उनको पाबंद कर दिया है अब आप लड़ाई मत करना जब की विवाद की शुरुआत तो विपक्षी पार्टी ने की है वह हमारी शराफत का फायदा उठाकर उस प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं
मेरे सवाल यह है कि-
1. अब आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होगी (पुलिस से लेकर कोर्ट तक)
2. क्या इस f.i.r. का प्रभाव मेरे पुत्रों की नौकरी में अवरोध बनेगा पुलिस वेरिफिकेशन के समय क्योंकि विपक्षी पार्टी का एक सदस्य पुलिस में है इसलिए वह अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता है अतः मेरी कार्रवाई में ढिलाई बरती जा सकती है तो मुझे क्या करना चाहिए |
3. इस संबंध में मेरे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है
4. दोनों पक्षों में समझौता न होने की स्थिति में क्या कार्रवाई होगी
5. क्या मैं विपक्षी पार्टी की f.i.r. को देख सकता हूं
6. Police द्वारा सही से कार्रवाई न करने पर कहां शिकायत करनी चाहिए
7. पुलिस कर्मी द्वारा बार बार फोन करके हमसे आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं तो इस संबंध में हमें क्या दस्तावेज उनको देना चाहिए
police can ask for the Aadhar card of the complainant. FIR status can be checked online. during the selection process, the role of the person in the complaint filed against him will be checked. but FIR affect the student life. if you have any bills that you have paid for the flat in the past 20 years, then they can be evidence in your case. court proceedings will start if the both parties have not compromised or the court may order for the mediation.